प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब जमीन के हर टुकड़े की होगी अलग पहचान

जैसे ‘आधार’ किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, जल्द ऐसा ही जमीन का भी होगा. यानी अब इंसान की तरह ही अपके जमीन का भी आधार बनेगा और हर जमीन की पहचान के लिए एक UID नंबर उपलब्ध कराया जाएगा. अब किसी की भी जमीन की पहचान UID नंबर से होगी, जिसके लिए जमीन को जल्द एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर (UID) दिया जाएगा.

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आम इंसान की तरह अब जमीन का बनेगा ‘आधार कार्ड’

सरकार के इस फैसले से कई परेशानियों का समाधान आसानी से होगा. सबसे पहले हक में गड़बड़ी में रोक लगेगी, यानी इस कदम से जमीन के मालिकाना हक में गड़बड़ी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टैंडर्ड यूनीक लैंड पार्सल नंबर के सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है. अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यह नंबर सर्वे किए गए हर प्लॉट को दिया जाएगा.

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अब UID ही होगी किसी भी जमीन की पहचान

यूनीक आइडेंटिटी नंबर में प्लॉट के साइज और मालिकाना हक के विवरणों सहित राज्य, जिला, तहसील, तालुका, ब्लॉक और सड़क की जानकारी होगी. अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनीक लैंड पार्सल नंबर को बाद में आधार और रेवेन्यू कोर्ट सिस्टम से लिंक किया जा सकता है. सरकार का मानना है कि सभी जमीनों को यूनीक आइडेंटिटी नंबर देने से रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में आसानी होगी, प्रॉपर्टी के टैक्सेशन से जुड़े मुद्दों में मदद मिलेगी और सरकारी प्रॉजेक्ट्स के लिए जमीन का अधिग्रहण करना आसान होगा.

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बता दें, यह किसी इन्सान को मिलने वाले आधार की तरह होगा. एक नंबर से प्लॉट की खरीद-बिक्री, टैक्स के भुगतान और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. सरकार लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को लेकर अब आगे बढ़ रही है. यह GIS-टैग्ड होने के कारण किसी भी जमीन के विवरण हासिल करना आसान हो जाएगा.

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अदालतों में जमीन से जुड़े कई मामले लंबित है

ऐसा अनुमान है कि देश की अदालतों में लंबित मामलों में जमीन से जुड़े विवादों की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई की है. ऐसे मामलों के समाधान में कई वर्ष लगते हैं और इससे इन जमीनों पर निर्भर सेक्टर्स और प्रॉजेक्ट्स पर असर पड़ता है. इसके अलावा लोन लेने के लिए अक्सर जमीन का इस्तेमाल जमानत देने की खातिर किया जाता है. जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद होने से ऐसी जमीन गिरवी नहीं रखी जा सकती.

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